महाराष्ट्र – राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत लाभार्थी महिलांसाठी पुन्हा एकदा ई-केवायसी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. याआधी राबविण्यात आलेल्या ई-केवायसी प्रक्रियेत अनेक तांत्रिक अडचणी, अपुरी माहिती आणि प्रश्नांची चुकीची उत्तरे दिल्यामुळे लाखो महिलांचे गेल्या तीन महिन्यांपासूनचे १,५०० रुपयांचे हप्ते थांबले होते. यामुळे महिलांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत होती. या पार्श्वभूमीवर महिला व बालविकास विभागाने नव्याने, अधिक सुलभ आणि मर्यादित प्रश्नांवर आधारित ई-केवायसी प्रक्रिया पुन्हा सुरू केली आहे.
आधीची ई-केवायसी का ठरली अडचणीची
राज्य सरकारने योजनेतील अपात्र लाभार्थी गाळण्यासाठी आणि आर्थिक मदत थेट पात्र महिलांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ई-केवायसी अनिवार्य केली होती. मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत अनेक अडचणी समोर आल्या. अनेक महिलांकडे स्मार्टफोन नसणे, इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीचा अभाव, आधार क्रमांक बँक खात्याशी लिंक नसणे, ओटीपी वेळेवर न येणे, तसेच ऑनलाइन प्रश्नावलीतील तांत्रिक आणि कायदेशीर शब्दप्रयोग न समजल्याने मोठ्या प्रमाणावर चुका झाल्या. परिणामी, पात्र असूनही हजारो महिलांची नावे तात्पुरती लाभार्थी यादीतून वगळली गेली.
मध्यस्थांमुळे वाढल्या चुका
ग्रामीण आणि निमशहरी भागात अनेक महिलांनी सायबर कॅफे किंवा खासगी मध्यस्थांच्या मदतीने ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली. या ठिकाणी काही वेळा चुकीची माहिती भरली गेली, आवश्यक कागदपत्रे अपलोड झाली नाहीत किंवा प्रश्नांची अयोग्य उत्तरे नोंदवली गेली. काही प्रकरणांमध्ये पतीने प्राप्तिकर भरलेला असल्याने महिलांना अपात्र ठरवण्यात आले, तर काही ठिकाणी एकाच रेशनकार्डवर दोन लाभार्थी असल्यामुळे एका महिलेचे नाव वगळण्यात आले, अशी माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.
चुकीच्या उत्तरांमुळे हप्ते थांबले
ई-केवायसी प्रक्रियेदरम्यान “घरात कोणी सरकारी कर्मचारी आहे का?” आणि “इतर शासकीय योजनांचा लाभ घेतला जातो का?” या प्रश्नांची अनेक महिलांनी अज्ञानामुळे किंवा गैरसमजामुळे चुकीची उत्तरे दिली. परिणामी प्रणालीने त्यांना अपात्र ठरवून थेट आर्थिक लाभ बंद केला. या तांत्रिक त्रुटींमुळे मोठ्या संख्येने महिलांचे तीन महिन्यांचे हप्ते प्रलंबित राहिले.
आता नव्या पद्धतीने सोपी ई-केवायसी
महिलांचा रोष आणि तक्रारी लक्षात घेऊन महिला व बालविकास विभागाने पुन्हा एकदा ई-केवायसी सुरू केली आहे. यावेळी प्रक्रिया तुलनेने अधिक सोपी करण्यात आली असून लाभार्थींना आधार क्रमांक टाकून ओटीपीद्वारे लॉगिन करावे लागत आहे. त्यानंतर फक्त दोनच महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागणार आहेत.
ई-केवायसीतील दोन महत्त्वाचे प्रश्न
A) माझ्या कुटुंबातील सदस्य नियमित किंवा कायम कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग, उपक्रम, मंडळ, भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमध्ये कार्यरत आहे का?
B) माझ्या कुटुंबातील सदस्य नियमित किंवा कायम कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग, उपक्रम, मंडळ, भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमधून सेवानीवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत आहे का?
या दोन्ही प्रश्नांची अचूक आणि सत्य माहिती देणे लाभार्थी महिलांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
चुकीची माहिती दिल्यास कारवाईचा इशारा
ई-केवायसी प्रक्रियेदरम्यान देण्यात येणारी माहिती खरी आणि अचूक असणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. उपरोक्त प्रश्नांमध्ये दिलेली माहिती खोटी आढळल्यास संबंधित लाभार्थीवर सक्त कारवाई केली जाईल, असा इशाराही ऑनलाइन प्रणालीत देण्यात येत आहे.
प्रलंबित हप्ते मिळण्याची आशा
नव्या ई-केवायसी प्रक्रियेमुळे याआधी तांत्रिक कारणांमुळे किंवा चुकीच्या नोंदींमुळे थांबलेले हप्ते पुन्हा सुरू होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. प्रशासनाच्या माहितीनुसार, ई-केवायसी यशस्वीरीत्या पूर्ण करणाऱ्या पात्र महिलांच्या खात्यात प्रलंबित रक्कम टप्प्याटप्प्याने जमा होण्याची प्रक्रिया हाती घेतली जाणार आहे.
राज्यातील लाखो महिलांसाठी ही सुधारित ई-केवायसी प्रक्रिया दिलासादायक ठरणार असून, योजनेचा लाभ पारदर्शक आणि योग्य लाभार्थींपर्यंत पोहोचवण्याच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.