पिंक ई-रिक्षा योजना
महाराष्ट्र शासनाची महिलांसाठी स्वावलंबनाची ही मोठी पायरी.
१०,००० महिलांना लाभ
१७ शहरांमध्ये १०,००० महिलांना ई-रिक्षा उपलब्ध करून देण्याचे लक्ष्य.
७०% बँक कर्ज
रिक्षा खरेदीसाठी ७०% बँक कर्ज, २०% शासन अनुदान आणि १०% लाभार्थीचा वाटा.
५ वर्षांत कर्जफेड
कर्जाची परतफेड ५ वर्षांत (६० महिने) करावी लागेल.
पात्रता
१८ ते ३५ वर्षे वय, वार्षिक उत्पन्न ३ लाखापेक्षा कमी आणि ड्रायव्हिंग लायसन्स असणे आवश्यक.
प्राधान्यक्रम
विधवा, घटस्फोटीत, अनाथ युवती आणि दारिद्र्य रेषेखालील महिलांना प्राधान्य.
सुरक्षित प्रवास
महिला व मुलींसाठी सुरक्षित प्रवासाची हमी.
पर्यावरणास अनुकूल
इलेक्ट्रिक रिक्षामुळे प्रदूषणात घट आणि हरित ऊर्जेचा वापर.
अर्ज प्रक्रिया
जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारीकडे अर्ज सादर करावा.
लाभार्थी निवड
पारदर्शक "लॉटरी" पद्धतीने लाभार्थ्यांची निवड.
अधिक माहितीसाठी इथे क्लिक करा